Aaple Gav Aaplya Yojna

Pm Vishwakarma Yojana देशातील कुशल कारागिरांना केंद्र सरकारनं मोठी बातमी दिली आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कारागिरांना आता केवळ ५ टक्के व्याजदरात कर्ज मिळणार आहे. केंद्र सरकार या कर्जावर तब्बल ८ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देणार आहे. त्यामुळं कर्जाची गरज असलेल्या कुशल कारागिरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवार, १७ सप्टेंबर रोजी कारागिरांसाठी विश्वकर्मा योजनेची सुरुवात केली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेवर तब्बल १३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सुतार, सोनार, लोहार, चर्मकार, गवंडी, कुंभार, टाळे बनविणारे, दगडी शिल्पकार, नाभिक, मासेमारीची जाळी बनविणारे आणि लाकडी होड्या बनवणाऱ्यांसह १८ कामांमध्ये गुंतलेल्या कुशल कारागिरांना विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारनं नुकतीच पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली आहे. एखाद्या कुशल कारागिराला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, पण त्याला भांडवल उभं करायला अडचण येतेय, अशा व्यक्तीला पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कर्...

सूचना आधार कार्ड संबंधी मित्रांनो , तुमच्या घरातील किंवा इतर मित्रांचे आधारकार्ड काढून 10 वर्ष झाली आणि अजूनही अपडेट केले नसेल त्यांनी लवकरात लवकर अपडेट करून घेण्यासाठी सांगावे.अन्यथा आधार कार्ड सरकारकडून बंद करण्यात येणार आहे. 10 वर्ष अपडेट न केलेले आधार कार्ड पुन्हा अपडेट करणे अनिवार्य आहे.त्यामुळे आजच आधार कार्ड अपडेट करा.

शासनाकडून आता तंत्रज्ञानयुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मल्चिंग पेपरचा वापर करुन शेती करण्यासाठी शासनाकडून या पेपरसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. शेतामध्ये ओलावा टिकून राहण्यासाठी शेतकरी विविध उपाययोजना करत असतात. शेतात मल्चिंग पेपरचा वापर करुन किडीचा प्रादुर्भाव, अतिउष्ण तापमान, अवकाळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करता येतो.  *प्लॅस्टिक मल्चिंग पेपरचे फायदे काय?*   - मल्चिंग पेपरच्या वापरामुळे पिकांच्या उत्पादनात वाढ होते.  - भाजीपाला, फळझाडांसह आदी पिकांभोवती मल्चिंग पेपरचे आच्छादन केल्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही आणि जमिनीतील पाण्याचा ओलावा टिकून राहतो.  - मल्चिंग पेपरच्या वापरामुळे पावसाच्या पाण्यामुळे होणारी जमिनीची धूप थांबते.  - नैसर्गिक आपत्तीपासून होणारी हाणी या पेपरच्या वापरामुळे टाळता येते.  *अनुदान योजनेसाठी कोण पात्र?*  - वैयक्तिक शेतकरी - शेतकरी समूह - बचत गट - सहकारी संस्था - शेतकरी उत्पादन संस्था *आवश्यक कागदपत्रे*  :  - रेशन कार्ड  - रहिवास...

 सरकारच्या अनेक योजना केवळ महिलांसाठी आहेत. केंद्र सरकारने महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. ज्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात देशातील महिलांना मिळत आहे.  सरकारचा उद्देश आहे की, महिलांनी सुद्धा पुरूषांसोबत खांद्याला खांदा लावून पुढे जावे, तशीही प्रत्येक क्षेत्रात महिलांची भागीदारी वाढत चालली आहे. केंद्र सरकारच्या महिलांसाठी कोण-कोणत्या कल्याणकारी योजना आहेत ते जाणून घेवूयात… * पंतप्रधान उज्ज्वला योजना * : ही महिलांसाठी केंद्र सरकारची सर्वात यशस्वी योजना आहे. 1 मे 2016 ला उत्तर प्रदेशच्या बलियातून या योजनेची सुरूवात झाली होती. या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या कमजोर गृहिणींना स्वयंपाकाचा गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून दिला जातो.  - आत्तापर्यंत देशातील 8.3 कोटी कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 ला अर्थमंत्री निर्मला सीतरामान यांनी बजेटमध्ये उज्ज्वला योजनेचा लाभ आणखी 1 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याची घोषणा केली आहे. - या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार तेल कंपन्यांना प्रत्येक कनेक्शनवर 1600 रुपयांची सबसिडी देते. ही सबसिडी सिलेडरला सिक...

महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना राज्यातील आर्थिक दुर्बल विधवा महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यातील गरीब कुटुंबातील विधवा महिलांना दरमहा 600 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. महिलांच्या पतीच्या मृत्यूनंतर योजनेतून मिळालेल्या पेन्शनमुळे ती स्वत:चे आयुष्य जगू शकेल, तीला कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. राज्यातील इच्छुक विधवा महिलांना ज्यांना या योजनेचा (Govt.Schemes)लाभ घ्यायचा आहे, तर त्यांनी या योजनेंतर्गत अर्ज करावा लागेल. या योजनेंतर्गत राज्यातील विधवा महिलांना शासनाने दरमहा दिलेली रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. * योजनेचे उद्दिष्ट्य काय? *  : – महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना (Govt.Schemes)राज्यातील आर्थिक दुर्बल विधवा महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केली आहे. पतीच्या निधनानंतर महिलेला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नाही आणि तिची आर्थिक परिस्थिती देखील कमकुवत होते. ती आपल्या दैनंदिन जीवनात आर्थिक गरजा भागवू शकत नाही. हे पाहता राज्य सरकार महाराष्ट्र ...